Punjab News: 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ, ਕਿਹਾ- ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ!
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ- ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ AAP ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ 2026: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਮਾਜਰਾ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13-14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਠਾ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ, ਝਪਟਮਾਰੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (MSP), ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਛੇਵੇਂ-ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,400 ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 77,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,531 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,098 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਅਤੇ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਫਲਾਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
