ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਠੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ 2 ਨਵੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੋਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਥੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਆਂ ‘ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ (5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ) ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਿਵੇਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ।
