ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ; NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੰਗਾਮੇ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਲੱਗੀ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66F, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਜਲੰਧਰ, 6 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66F ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖੇਤਰ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ LPU ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ LPU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
