ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਨਵੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦੀ ਉਪ ਆਗੂ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
