ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ! GPF ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 7.1% ਵਿਆਜ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ; 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਬਜਟ-2 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF), ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (CPF) ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਜਟ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ FD-FB-2013/24/2020-FB-2/1/1523987/2026 ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ GPF ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ GPF ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
