ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੇ ਤਾਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਨਵੰਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ (ਲਾਇਸੈਂਸ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
