Join WhatsApp

Join Now

WORLD BREAKING: ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ! ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

On: November 16, 2026 9:17 AM

 

WORLD BREAKING: India rejects resolution to abolish the ‘death penalty’! 33 countries, including the US and China, also opposed it.

‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ! ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ!, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਮਤਦਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ UNGA ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਾਈ ਵੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨਿਊਯਾਰਕ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ ਉਸ ਖਰੜਾ ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (death penalty) ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ’ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਪਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਖਰੜਾ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਘਟਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Leave a Comment