Join WhatsApp

Join Now

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ, ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ!

On: November 17, 2026 8:57 PM

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ, ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ!

DA ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ, ਮੂਲ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ (In-person) ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Criminal Contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ (Stay) ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਰੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

Leave a Comment