ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ…
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਗੱਜਣਗੇ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ
Punjab Network
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026-
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, 17.07.2020 ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਿਯਤ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਪਾਰਿਕ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਝੂਠੇ, ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 01 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੇਠ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ 1.23 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 45000 ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 16% ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
