ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ DA ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
2016 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ— “ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਲਾਭ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਮਾਰਚ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ (Regular) ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।
