ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; DA ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ (ਪੜ੍ਹੋ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ)
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ (Arier) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ–https://drive.google.com/file/d/1nlGUzKLEq3q_ti5N7hzB1aKImwFCgbN7/view?usp=sharing
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (IAS/IPS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
35,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 35,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
