ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680, ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮੋਗਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 1ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ 18% DA ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
