ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀ ਏ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਵਰਤਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੀ ਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਪੈਨਸਨਰਾਂ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੰਗਾ ਮਾਨਸਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਡਹੇੜਾ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
