ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤੋਹਫ਼ਾ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ!
ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਸੈਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣ ਗਰੰਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-
ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 29 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕਠਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸਤਿਹਾਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
