ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ 31000 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਰੋਕੀ
31000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਗੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਮਾਨਸਾ, 20 ਮਈ 2026- ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਹੀ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਗਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 21000 ਤੋਂ 31000 ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 31000-31000 ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾ ਦੋਰਾਨ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ, ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾ, ਵਰਦੀਆ ਆਦਿ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 21000 ਤੋਂ 31000 ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23.09.2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੋਤੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਤੀ 03 ਮਾਰਚ2026 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਸਲੇ ਜਿੳ ਦੀ ਤਿੳ ਹਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲ਼ਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀਆ ਵਿਉਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ 45000 ਤੋਂ 50000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 19900 ਤੇ ਕਟੋਤੀ ਉਪਰੰਤ 17700 ਦੇਣੀ ਹੈ । ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21000 ਤੋਂ 31000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
