Weather Update! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ!
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ: 28 ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ (Western Disturbance) ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਸਕੂਲ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ; ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ, 25 ਮਈ 2026-
Weather Update! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਲੂ (Heat Wave) ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 44.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦਾ ‘ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ (Western Disturbance) ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੇ।
ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੀਕ ਲੋਡ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
