ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ 2026 –
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026, ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਅੰਤ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ 1962 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 511 ਨਿਯਮ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 333 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਯਮ, ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕਿਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ?
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ, 1962 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਨਿਯਮ, ਘੱਟ ਫਾਰਮ, ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 2026, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 399 ਫਾਰਮ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 190 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਲਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ – ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
