ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ; ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਪੁਤਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
