ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, 425 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1400 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਫਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ: ਯੂਨੀਅਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026– ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਸਾਰੇ 1400 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 12000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਹੱਸਮਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 512 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਤਰ 425 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ 512 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 87 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 425 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਗਭਗ 9468 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 425 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲਗਭਗ 1400 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
