ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’
27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ (Unauthorized) ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘Action regarding unauthorized absence of employees on duty’ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਤੱਕ (28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ (unauthorized) ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
