ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: High Court ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ! ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ
2013 ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਤਹਲਕਾ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ
“ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼”- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪਣਜੀ (ਗੋਆ), 6 ਅਗਸਤ 2026- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਤਹਲਕਾ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਆ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇਵੀਦਾਸ ਪਾਂਗਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (Quantum of Sentence) ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡੰਡ ਵਿਧਾਨ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ”- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
ਗੋਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇਵੀਦਾਸ ਪਾਂਗਮ ਨੇ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਂਗਮ ਅਨੁਸਾਰ, “ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲੀ ਸੀ। ਪਾਂਗਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ‘ਤਹਲਕਾ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਥਿੰਕਫੈਸਟ’ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। 30 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
