ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 65 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਕੋਲਕਾਤਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 April 2026: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ SIR (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੂਲ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 65 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ (SIR) ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਆਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ EPIC (ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ.) ਨੰਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
