ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026:
2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Click the link to read order copy: https://drive.google.com/file/d/13YeDcTFfM9UDbYWcMrRXt-MCBeNogQMJ/view?usp=sharing
ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਈ 2027 ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
