ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ
ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ: ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (Department of General Administration) ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (Punjab Civil Secretariat) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 33 ਸਥਿਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ (Planning Branch) ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
