ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੜ੍ਹੇ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ… ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ
22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਤਿਹਾਸਿਕ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਹੰਦਲੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ 2016 ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਆਊਟਸੋਰਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਬਿੱਲ-2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ) ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
