ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਰ’ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ: ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, 2027 ‘ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
“ਨਾਮ ‘ਰੰਗਲਾ’ ਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ'”- ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ’ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਭਗੌੜਾ’ ਸਾਬਤ ਹੋਏ”: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ‘ਭਗੌੜੇ’ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ’ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ (ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
“ਸਟੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ”/ AAP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ, ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ
‘ਐਂਟੀ-ਸਟੇਟ’ ਅਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਐਂਟੀ-ਸਟੇਟ’ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
