ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ AAP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ FIR ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤਿਆਰ
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ: 2020 ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 2020 ਦੇ ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 2020 ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਡੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147 (ਦੰਗਾ), 149 (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਭਾ), 332 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 353 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ) ਅਧੀਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ FIR ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2020 ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
