ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਨੱਪਿਆ; ਪਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਾ ਗੱਫ਼ਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. (DA) ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
“ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ?” – ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਏਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ DA (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਕਿਉਂ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਗਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
