BREAKING- ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (2/3) ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 326 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ 298 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਵੋਟਿੰਗ ਨਤੀਜਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 489 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 326 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
