ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ; ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਫੀਸ 90 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਪਸ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ (Forensic Audit) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਨਫ਼ੇਖੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਸਾਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਫੀਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (Affiliation) ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
