ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ
26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏਐਲਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:- ਸ਼ਰਮਾ, ਢਾਬਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ,ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਧੁੰਨਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ,ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਗਰੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਟੋਪੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹਿਕਮਾਂ ਲੇਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਗਰੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਲਡ ਪੋਰਟਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰ- ਬਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਯੂਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ,ਉਹ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਫੇ ਆਦਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਸਮੇਂ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖਤਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਟੀਪੀ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਸਲ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਓਟੀਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਕੇ ਏਐਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
27 ਨੰਬਰ, ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰੀਨਿਊਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵੇਲੇ, ਰੀਨਿਊਲ ਸਮੇ ਦਿੱਤਾ 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਆਟੋਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਲ ਭਰ ਮੁੜ 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਆਟੋਪੈਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੀਨਿਊਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜੀ ਲਗਭਗ ਅੱਠ-ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਜੀਫੇ ਵਾਂਗ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ(ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
