Consultation! ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ 2026-
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ (Consultation) ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ, ਡੀਏ (DA), ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
8th Pay Commission: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 10 ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਅਤੇ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ 18-19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 1 ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 3.8 ਤੋਂ 3.833 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.57 ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ₹65,000 ਤੋਂ ₹69,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ₹18,000 ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡੀਏ (DA) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਪੇ-ਲੈਵਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਅ ਮੈਟਰਿਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਚਆਰਏ (HRA), ਟੀਏ (TA) ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕਿੱਲ-ਬੇਸਡ ਪੇਅ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹69,000, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.833 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਲਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹65,000, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡੀਏ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਮਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਚਆਰਏ/ਟੀਏ ਵਿੱਚ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ DRDO ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਕਿੱਲ-ਬੇਸਡ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹18,000 ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹9,000 ਹੈ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ (DA/DR) 60 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
