ਪੰਜਾਬ ‘ਚ DA ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ! ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੌਜਾਂ’, ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 16% DA ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ; AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ’ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ‘ਪੱਖਪਾਤ’ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ; 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ PSTET
ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ (2014)
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ DA ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 30/10/14 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 3517-20) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ; ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ, “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ IAS/IPS/IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DA ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।” ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ’ (2019)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Punjab News: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ; ਕਲਾਸਰੂਮ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਝੁਲਸੇ
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। 14/10/19 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 1596231) ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ
2022 ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ, IAS/IPS ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ DA ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 16% ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵੇਲੇ ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵੇਲੇ ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ’ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ 16% DA ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
