ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ- ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੀ.ਐੱਡ. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
