ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਰਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਹਾ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ DA ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ, 27 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
