ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ’; ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ
ਜੈਤੋ, 13 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ‘ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂੜ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਹਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
