ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ! ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ’ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਭੜਕੇ; ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਵੇ- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
Punjab News- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘਤ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਈਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਿਆਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਤੀ 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਅਤੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ/ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 27-08-2026 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਮਿਤੀ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ, ਅਨਿਰੁਧ ਮੋਦਗਿਲ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਖ਼ੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਸਾਗਰ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਗਵ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੌ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੁਅਲ ਨਾਹਰ, ਅਜੈ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੰਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੰਬੋਜ, ਹਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਭੰਬੁਕ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਸਤੀਸ਼ ਮੂਨਕ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
