ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ; 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ DA ਬਕਾਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਠੋס ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
