ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ!
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ 16,890 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ‘ਐਸ਼ਿਓਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ’ (ACP) ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ।
ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
