ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ; ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਮ
Punjab Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ (ਜਾਮ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Secular Rights) ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
