Indian Citizenship Rules! ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਕਿਹਾ- ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਨਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਰੀ; ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ‘ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ’ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ; ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ 2026-
Indian Citizenship Rules! ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Travel Document) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Citizenship Certificate), ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਨਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ-ਬੇਸਡ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ (Chip-based e-passports) ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.39 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਹਿਜ਼ 5-6 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ (Working Days) ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ?
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਦਸੰਬਰ 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (Illegal Immigrant) ਨਾ ਹੋਵੇ।
