ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
