ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ:-ਆਗੂ

ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਰਤ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ:-ਆਗੂ

ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 –

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਖੇਤੀ, ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ/ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ. ਐੱਸ.ਯੂ.ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿੱਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ; ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਣੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਟਰੇਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 45000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 16% ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰੇ

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 31.12.2015 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 01.01.2016 ਨੂੰ ਬਣਦਾ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜ ਕੇ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦੇ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

01.01.2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਏਰੀਅਰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

01.07.2023 ਤੋਂ 01.07.2025 ਤੱਕ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 01.07.2021 ਤੋਂ 31.01.2026 ਤੱਕ 158 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ/ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ) ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 31.12.2015 ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 113% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ 15% ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 01.01.2016 ਤੋਂ 30.06.2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ 01.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30.06.2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਜੀਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜੀਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਿਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।

ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਨਵਨੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ