ਐਤਵਾਰ, ਮਈ 31, 2026
Home Blog Page 63

Rain Alert: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼‍ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼‍ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ

ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਾਰਾ 6 ਡਿਗਰੀ ਡਿੱਗਿਆ; ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ‘ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 6 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3.2 ਡਿਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

1 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਫਿਰ ਵਿਗੜਨਗੇ। 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 8.0 mm ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4.2 mm ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37.6 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (34.1°C), ਲੁਧਿਆਣਾ (34.0°C), ਪਟਿਆਲਾ (36.5°C), ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 31.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 21 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਰੇ ਵਿੱਚ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3.7 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ! ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਬਾਰ; ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੁਆੜੇ! ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਕਸੇ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼! QR ਕੋਡ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ

 

ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੁਆੜੇ! ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਕਸੇ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼! QR ਕੋਡ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ

ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ: ਬਕਸੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਅਮੇਠੀ ਦੀ ਮੋਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ/ਕਾਨਪੁਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ-ਕਾਨਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਨਾਰੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮੇਠੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨੀ ਵਰਮਾ (30) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਖਿਆਨੀ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ (ਵਾਸੀ ਦਬੌਲੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਵਾਸੀ ਯਸ਼ੋਦਾਨਗਰ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਐਸ.ਪੀ. ਸਤਿਆਨਰਾਇਣ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਓ.ਜੀ. ਅਤੇ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਬਿਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਨੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੋਨੀ ਨਾਲ ਲੁਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਰਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਨੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਹਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਬਕਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀ ਦਾ ਹੈਂਡਬੈਗ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ QR ਕੋਡ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਊਆਰ (QR) ਕੋਡ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਨਮਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚੌਰਾਹੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਹੈਂਡਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CM ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ! ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CM ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ! ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Punjab Network

ਮਾਨਸਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।

 

Punjab Breaking: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ

 

 

Punjab Breaking: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ (ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਰਕਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 01.05.2026 ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ DTF ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ DC ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

 

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Pre SIR ਵੋਟਰ ਮੈਪਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਚੋਣਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕਪਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ,ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਕੰਵਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ

4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਗਰਜਣਗੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ

11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਵਰੁਣ ਖੇੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੋਰ, ਨਿਰਮਲ ਕੋਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਾਵਾਲੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਤਾਂ ਰਾਣੀ ਮਾਨਸਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੋਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਗੜ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੋਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਮਾਨਸਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੋਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

BREAKING- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

BREAKING- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ!

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ!

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ 16,890 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ‘ਐਸ਼ਿਓਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ’ (ACP) ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ।

ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ‘ਕੈਦ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ‘ਕੈਦ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

2019 ਦੇ ‘ਚਿੱਕੜ ਕਾਂਡ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੰਬਈ/ਕਣਕਵਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਪੀਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ‘ਚਿੱਕੜ ਕਾਂਡ’?

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ-ਗੋਆ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ NHAI ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਕੀਚੜ (ਗਾਰਾ) ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।