ਮੰਗਲਵਾਰ, ਜੂਨ 2, 2026
Home Blog Page 81

NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

 

NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਖੰਨਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ (NSQF) ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 100-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Job Security) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਲਾਭ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਭ, ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ) ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੀ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 950 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ

ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਕਰਮੀ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ’ (POSH Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਲੈਂਗਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੈਟਰਨ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ) ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ NDPS ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ! ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ! ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਧਾਰੀ! “ਰੋਜ਼ਾਨਾ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ”- BJP

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹੀ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Punjab News: 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

 

Punjab News: 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

Punjab News, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 65(1) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬਿਲਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Weather Update: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

 

Weather Update: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ‘ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 35 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ—41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ—ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 37.0 ਡਿਗਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 37.1 ਡਿਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 39.4 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 39.8 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Breaking: ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

File Photo

 

Breaking: ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਪੂਰਮ’ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ; 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਮੋਰਚਾ

 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ; 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਮੋਰਚਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਕਾਲੀਆ, ਅਜੈ ਸਨੋਤਰਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਭੰਗਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਮ ਏ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਕਨੋਜੀਆ, ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ: GTU

 

ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ: GTU

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ- ਜੀਟੀਯੂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (GTU) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲੋਰ ਦਿਲਦਾਰ ਭੰਡਾਲ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮੀਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਟਾ PETA (ਪੋਸਟ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।

GTU ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ’ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇਗਾ।