ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ 2026 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਨਵੰਬਰ 2026- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੱਦ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ 2026 ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਚੱਕ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਪਾਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਸਤੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
