PSPCL ‘ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ! “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ”- ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
“ਜੇ PSPCL ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀ?” ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ; PSPCL ‘ਤੇ ਵਧਿਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ, MP ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ, ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (MP) ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਇੱਕ “ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ” ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
