Punjab Cabinet Meeting Decisions: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ SIR ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ) ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 1,000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 210 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ (ਨਾਜਾਇਜ਼) ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
