Punjab News- 65000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ- ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 51 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65,048 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਆਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਈ ਦਿਨ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
