ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ; ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ; ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਚਿੱਠੀ- “2100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 18-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ 2100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 2100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
